प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित न करने का आरोप लगाया था। इसके एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने केंद्र को किसान सम्मान निधि योजना के तहत ढाई लाख लाभार्थी किसानों के नाम की सूची केंद्र सौंपी थी। बनर्जी ने पूछा कि केंद्र ने अभी तक इन लाभार्थियों को नकद राशि क्यों नहीं दी है।
मुख्यमंत्री ममता ने राज्य विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से छह लाख आवेदकों की सूची मिली थी जिनमें से ढाई लाख नामों का सत्यापन करने के बाद उन्हें केंद्र को भेज दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य में 19 औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करेगी जिसमें 72,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 3.29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
विधानसभा में पांच फरवरी को लेखानुदान पेश किया गया था जिस पर चर्चा के दौरान उठाए गए प्रश्नों का बनर्जी जवाब दे रही थीं। गौरतलब है कि रविवार को हल्दिया में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर ‘‘भ्रष्टाचार एवं कुशासन’’ के आरोप लगाए और कहा कि सत्तारूढ़ दल ने पिछले दस वर्षों में ‘‘कई बेइमानियां’’ कीं और समय आ गया है कि विधानसभा चुनावों में उन्हें ‘राम कार्ड’ दिखाया जाए।
आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इस तरह की योजनाओं को लागू करने का निर्णय किया जाएगा।
