पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच विभिन्न मामलों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। अब दोनों के बीच ताजा विवाद प्रधानमंत्री- किसान योजना को लेकर है।
राज्यपाल ने रविवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख कर जानना चाहा कि प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत किसानों को केन्द्र से धन मिलने पर राज्य क्यों ‘‘बिचौलिया’’ बनना चाहता है। दरअसल एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पत्र लिख कर उनसे ‘‘संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था।’’
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने केन्द्र को पत्र लिख कर कहा था कि वह पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान योजना और आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए राजी हैं, बशर्ते धन राज्य सरकार के जरिए दिया जाए। धनखड़ ने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव को विचारार्थ राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश करने को कहा था।
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राज्यपाल ने केन्द्र सरकार से बनर्जी के अनुरोध को ‘‘प्रतिगामी कदम’’ करार दिया और आशंका जताई कि इससे भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सकते हैं। राज्यपाल ने अपने पत्र को ट्विटर पर साझा किया है।
उन्होंने पत्र में लिखा,‘‘राष्ट्रीय नीति ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ की है तो फिर ‘अधिकतम सरकार, न्यूनतम शासन’ वाला रुख क्यों?’’ उन्होंने लिखा कि अम्फान राहत और जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कोई भूला नहीं है। धनखड़ ने कहा, ‘‘अब वक्त किसानों के साथ पारदर्शी तरीके से निष्पक्षता दिखाने का है।’’
