महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वह मुसलमानों को स्कूलों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बात करेंगे। 2014 में सरकार ने मुसलमानों को यह आरक्षण दिया था, लेकिन जब नई सरकार सत्ता में आई तो इसे छीन लिया गया और इसकी जगह मराठों को आरक्षण दे दिया गया।पवार ने शुक्रवार को कहा कि साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान करते समय शिक्षण संस्थानों में दाखिले में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था, लेकिन इसके बाद भाजपा-शिवसेना सरकार ने मराठों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून लाकर मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया था।
फडणवीस से बात करूंगा – पवार
महाराष्ट्र सरकार के प्रशासनिक मुख्यालय 'मंत्रालय' में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक बैठक में पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पांच प्रतिशत शैक्षणिक कोटा को (मराठा आरक्षण के विपरीत) किसी भी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने कहा, "मैं कोई भी फैसला लेने से पहले शिंदे और फडणवीस से बात करूंगा।
