सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। इस याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है।
निर्णय लेने के लिए दिया समय
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों गुटों द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। एक सप्ताह की दशहरा छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलने जा रहा है। 17 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पार्टी में विभाजन के बाद एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए यथार्थवादी समय-सीमा देने का अंतिम अवसर दिया।
11 मई को सुनाया फैसला
पीठ ने अपने आदेश में कहा था, "तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि याचिकाओं का पहला बैच जून और जुलाई 2022 से लंबित है। संविधान पीठ का फैसला 11 मई, 2023 को सुनाया गया था। अयोग्यता याचिकाओं पर सभी अभियानों के साथ निर्णय लिया जाना है। अन्यथा बहुत उद्देश्य दसवीं अनुसूची पराजित मानी जाएगी।" अध्यक्ष द्वारा दी गई समय-सारणी पर असंतोष व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था, "प्रस्तावित समय-सारणी के परिणामस्वरूप अयोग्यता याचिकाओं का उचित प्रारंभिक तिथि पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकेगा।
जनरल तुषार मेहता के एक बयान का उल्लेख
इसने अपने आदेश में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के एक बयान का उल्लेख किया था कि दशहरा अवकाश के दौरान, वह व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष के साथ बातचीत करेंगे, ताकि अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के शीघ्र निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीकों का एक ठोस संकेत दिया जा सके।
