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NDA से अलग होने के बाद बोलीं हरसिमरत कौर - ये अब वो NDA नहीं रहा जो वाजपेयी और प्रकाश बादल का था

कृषि विधेयक के विरोध के बीच बीजेपी का पुराना सहयोगी अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले बिल का विरोध करते हुए अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद हरसिमरत कौर ने कहा कि अब यह वह एनडीए नहीं रह गया है जिसकी कल्पना वाजपेयी जी और बादल साहब ने की थी।

अकाली दल के एनडीए के अलग होने के ऐलान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने ट्वीट करते हुए कहा, 'अगर तीन करोड़ पंजाबियों की पीड़ा और विरोध के बावजूद भारत सरकार का दिल नहीं पसीज रहा तो यह वह एनडीए नहीं है जिसकी कल्पना वाजपेयी जी और बादल साहब ने की थी। ऐसा गठबंधन जो अपने सबसे पुराने सहयोगी की बात नहीं सुनता है और पूरे देश का पेट भरने वालों से नजरें फेर लेता है, ऐसा गठबंधन पंजाब के हित में नहीं है।'




इससे पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया था कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह पार्टी के कई सदस्यों की ओर से निर्णय लिया गया है। अब यह औपचारिक हो चुका है कि गठबंधन टूट चुका है।

इससे पहले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा था, 'MSP पर फसलों की सुनिश्चित खरीद के लिए सांविधिक विधायी गारंटी देने से इनकार करने और पंजाबी और सिखों के मुद्दों पर निरंतर संवेदनहीनता के कारण शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA छोड़ने का फैसला किया है।'

बता दें कि अकाली दल और बीजेपी का 24 साल पुराना नाता है। साल 1996 के संसदीय चुनावों के ठीक बाद दोनों दलों में गठबंधन हुआ था। इसके बाद से ही दोनों ने पंजाब में कई दफे सरकार बनाई। पार्टी के नेता सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि पार्टी वर्कर्स के अलावा किसानों से सम्मति लेकर यह फैसला किया गया है।

बताया जा रहा है कि अकाली दल लंबे समय से पंजाब में अपने खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित थी। केंद्र की मोदी सरकार पर किसान विरोधी नीतियों के लगते आरोपों के बीच पार्टी एनडीए में खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद कृषि बिलों के पारित होने से दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ गई। अकाली ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मोदी सरकार ने बिलों को पारित करने से पहले उनसे न तो पूछा और न ही उन्हें सूचित किया।