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दिल्ली के बाद पंजाब की ‘‘आबकारी नीति’’ विवादों से घिरी, शिअद ने की जांच की मांग

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को ज्ञापन देकर राज्य की आबकारी नीति में हुए 500 करोड़ रुपये के घोटाले’’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को ज्ञापन देकर ‘‘राज्य की आबकारी नीति में हुए 500 करोड़ रुपये के घोटाले’’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की।शिअद प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की आबकारी नीति की तर्ज पर अपनी जरूरत के अनुरूप नीति बना ली है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति को ‘गैरकानूनी’ पाया गया और उसकी सीबीआई जांच चल रही है ।
नीति बनाने में दिल्ली मॉडल का अनुसरण 
गौरतलब है कि दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-2022 को लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा जुलाई में की थी। इसके बाद दिल्ली की आप नीत सरकार ने यह नीति वापस ले ली थी।इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 ठिकानों पर 19 अगस्त को छापे मारे थे।बादल ने आरोप लाया,‘‘दिल्ली की तरह पंजाब में भी घोटाला हुआ है। यह घोटाला 500 करोड़ रुपये का है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने राज्यपाल से पंजाब में लागू आबकारी नीति की सीबीआई और ईडी से जांच के आदेश देने का अनुरोध किया है।’’उन्होंने दावा किया कि पंजाब की आप सरकार ने राज्य की आबकारी नीति बनाने में ‘‘ दिल्ली मॉडल’’ का अनुसरण किया है और पंजाब के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने नीति बनाने के लिए सिसोदिया के साथ बैठक भी की थी।

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