पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के कदम के खिलाफ राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का गुरुवार को विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से राज्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगी 30 किमी तक की सीमा पर परिष्कृत तकनीक और ड्रोन का उपयोग करते हुए अधिक परिचालन अधिकार प्राप्त हों।
उन्होंने एक बयान में कहा, ”पंजाब पुलिस की तरह बीएसएफ हमारी ताकत है। यह कोई बाहरी या विदेशी बल नहीं है, जो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहा है।” केंद्र सरकार ने पिछले महीने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन करते हुए सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर तक के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिया था।
पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर इसे राज्य पुलिस का ”अपमान” बताया और इसे वापस लेने की मांग की। अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, ”बीएसएफ का संचालन क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, न कि राज्य में कानून-व्यवस्था से, जिसे पंजाब की मौजूदा सरकार स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं है।”
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ”छोटे पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों और मंसूबों” के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के अलावा, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी तक है।
