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पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के जल वितरण ढांचे में सुधार करने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग मांगा और पड़ोसी राज्यों के बीच नदी के जल से संबंधित विवादों पर नये अधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया।
अमरिंदर सिंह ने नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में सीमा पार अपराधों से प्रभावी तौर से निपटने में वृहद अंतर राज्यीय सहयोग का भी आह्वान किया। सिंह खराब सेहत के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके और उनका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किया। अमरिंदर ने अपने भाषण में सीमा पर अर्द्धसैन्य बलों की तैनाती बढ़ाने और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बलों को उन्नत करने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
उन्होंने केंद्र से प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत वार्षिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनके राज्य की “पानी बचाओ, पैसा कमाओ” पहल की सराहना के लिए नीति आयोग का आभार जताया।
इस बीच, प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में अमरिंदर सिंह ने कहा कि धान की अत्यधिक खेती के कारण पंजाब में भूजल चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई योजनाएं तैयार की और 20,758 करोड़ रुपये की सहायता के लिए केंद्र के समक्ष उन्हें पेश किया। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष 2019-2020 में शुरू हो रही इन सभी परियोजनाओं के लिए अधिकतम निधि मुहैया कराए।
