पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट आगामी 25 फरवरी को पेश किया जायेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंधी फ़ैसला आज मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। मंत्रीमंडल ने 15वीं विधानसभा का 11वां सत्र (बजट सैशन) 20 फरवरी से 28 फरवरी को बुलाने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान भारतीय संविधान की धारा (1) के क्लॉज के मुताबिक सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को अधिकृत किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि बजट सैशन 20 फरवरी को प्रात:काल 11 बजे शुरू होगा जिस दौरान दिवंगत शख़्िसयतों को श्रद्धांजलियां भेंट की जाएंगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंजाबी भाषा के साथ सम्बन्धित बिल पेश किया जायेगा। इसके बाद 24 फरवरी को प्रात:काल 11 बजे राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद और बहस का प्रस्ताव पेश किया जायेगा और दोपहर 2 बजे भाषण पर बहस फिर से शुरू होगी जो समाप्त होने तक जारी रहेगी। वर्ष 2018-19 के लिए भारत के कम्पट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों (सिविल, व्यापारिक) और वर्ष 2018-19 के लिए पंजाब सरकार के वित्तीय लेखे और वर्ष 2018-19 के लिए विनियोजन लेखे 25 फरवरी को प्रात:काल 10 बजे सदन में रखे जाएंगे।
इसी दिन वर्ष 2019-20 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक माँगों, वर्ष 2019-20 के लिए ग्रांटों के लिए विनियोजन बिल और वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान पेश किये जाएंगे। 26 फरवरी को प्रात:काल 10 बजे वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों पर आम बहस शुरू होगी जो समाप्त होने तक जारी रहेगी। 27 फरवरी को प्रात:काल 10 बजे ग़ैर-सरकारी कामकाज होगा जबकि 28 फरवरी को वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के सम्बन्ध में ग्रांटों के लिए माँगों पर बहस और वोटिंग, वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के सम्बन्ध में विनियोजन बिल और वैधानिक कामकाज होगा और इसी दिन सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
बिजली सब्सिडी, सेवा-मुक्ति लाभों और केंद्रीय स्कीमों के लिए 427 करोड़ रुपए जारी: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की हिदायतों पर वित्त विभाग द्वारा पंजाब राज्य बिजली कोर्पोरेशन (पी.एस.पी.सी.एल.) को बिजली सब्सिडी, केंद्रीय स्पांसर स्कीमें, पी.आर.टी.सी. और 15 नवंबर, 2019 तक सेवामुक्त हुए मुलाजि़मों को सेवामुक्ति लाभों की अदायगी के लिए 427 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि किसानों को दी जाने वाली कृषि सब्सिडी के लिए पावरकॉम को 100 करोड़ रुपए जबकि 15 नवंबर, 2019 तक सेवामुक्त हुए मुलाजि़मों को जी.पी.एफ. /लीन एनकैशमैंट समेत सेवामुक्ति लाभों की अदायगी के लिए 163 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि नाबार्ड के अधीन चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए 36.29 करोड़ रुपए जारी किये हैं। इसके अलावा 29 जनवरी, 2020 तक मैडीकल, पेट्रोल और ग्रीस, पानी/बिजली, वस्तुओं की सप्लाई और दफ़्तरी खर्चे के लिए 64.30 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
प्रवक्ता के अनुसार वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय स्पांसर स्कीमों (सी.एस.एस.) के अंतर्गत 59.16 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं जिसमें सैंट्रल रोड़ फंड के लिए 14.01 करोड़ रुपए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए 14.49 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय जीवन निर्वाह मिशन के लिए 6.67 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान (सेकेंडरी) के लिए 5.60 करोड़ रुपए, स्टेट मैडीकल कॉलेज अमृतसर को अपग्रेड करने के लिए 5.56 करोड़ रुपए, अदालतों के लिए बुुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए 4.83 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3.65 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, नीली क्रांति, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एन.ई.एम.), स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम (एन.एस.ए.पी.), श्वेत क्रांति समेत सी.एस.एस. के अंतर्गत अन्य प्रोजेक्टों /स्कीमों के लिए 4.35 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा (आई.टी.आई. विंग) के लिए पी.आर.टी.सी. को 4.25 करोड़ रुपए भी जारी किये गए हैं।
