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केंद्र ने पिछले हफ्ते दी थी पंजाब के मंत्रियों की पाक यात्रा को मंजूरी

जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के विरोध में पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ संबंधों को कमतर किये जाने से कई दिन पहले केंद्र सरकार ने पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर गलियारा परियोजना के सिलसिले में पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी थी ।

जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के विरोध में पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ संबंधों को कमतर किये जाने से कई दिन पहले केंद्र सरकार ने पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर गलियारा परियोजना के सिलसिले में पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी थी । 
पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरूवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते पंजाब के शिष्टमंडल को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी थी । उन्होंने बताया कि प्रस्तावित यात्रा 22 से 27 अगस्त तक होनी है और इसका मकसद गलियारे के कामकाज का जायजा लेना है । इस गलियारे के माध्यम से भारतीय श्रद्धालुओं को पाक के करतारपुर स्थित गुरूद्वारा दरबार साहिब जाने में मदद मिलेगी । 
मंत्री के अनुसार पंजाब के मंत्रियों और विधायकों का यह शिष्टमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एवं पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलेगा । 
संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है । केंद्र के कदम के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने संबंधों को कमतर कर लिया है । 
यह पूछे जाने पर कि क्या वीजा मिल पाएगा क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव का दौर जारी है, रंधावा ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार पर निर्भर होगा । 
मंत्री ने उम्मीद जतायी कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने के पाकिस्तान के निर्णय का असर करतारपुर गलियारे पर नहीं होगा । रंधावा ने कहा, ‘‘यह धार्मिक मामला है, राजनीतिक मुद्दा नहीं ।’’ 
उन्होंने कहा, ‘‘गलियारे के निर्माण में आम लोग कोई रूकावट नहीं चाहते हैं । यह शांति का मार्ग है ।’’ 
पाकिस्तान जाने वाले पंजाब के शिष्टमंडल में जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा के अलावा ओम प्रकाश सोनी और चरनजीत सिंह चन्नी शामिल हैं । 
रंधावा ने बताया कि इस शिष्टमंडल में कौन से विधायक शामिल होंगे इस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । 
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बुधवार को उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान द्वारा राजनयिक संबंधों को कमतर करने से करतारपुर गलियारा परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान पिछले साल नवंबर में करतारपुर गलियारे के निर्माण पर सहमत हुए थे ।

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