पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को 8 नवंबर तक कृषि कानूनों रद्द करने और बीएसएफ के ‘क्षेत्र विस्तार’ वाली अधिसूचना को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। चन्नी ने ऐसा नहीं होने पर 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें रद्द करने की बात कही है।
सीएम चन्नी ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार ने 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। हम केंद्र से 8 नवंबर तक कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग करते हैं, नहीं तो हम 8 नवंबर को विशेष सत्र में तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर देंगे।
वहीं केंद्र द्वारा बीएसएफ के क्षेत्र अधिकार में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करते हुए चन्नी ने कहा, हम मांग करते हैं कि केंद्र बीएसएफ की सीमा में 15 किमी से 50 किमी तक की वृद्धि का हवाला देते हुए अधिसूचना वापस ले, नहीं तो हम इसे 8 नवंबर तक समाप्त करने के लिए मजबूर होंगे। इससे केंद्र-राज्य संबंधों पर असर पड़ेगा।
BSF के अधिकार क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी पर सुरजेवाला ने Tweet कर समझाई अपनी ‘क्रोनोलॉजी’
केंद्र सरकार ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को इंटरनैशनल बॉर्डर से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने, गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। केंद्र के इस फैसले का कांग्रेस नीत पंजाब की चरणजीत चन्नी सरकार लगातार विरोध कर रही है।
