भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई के एवं सांसद श्वेत मलिक ने कहा है कि प्रदेश की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार राज्य में बाढ़ प्रबन्धन को लेकर पूरी तरह विफल साबित हुई है। मलिक ने आज यहां कहा कि प्रदेश में हर वर्ष मानसून आने से पहले बाढ़ रोकथाम के लिए आपदा-प्रबंधन को लेकर व्यापक स्तर पर योजनायें बना कर संबंधित विभागों तथा अधिकारियों की जिम्मेवारियां लगाईं जाती हैं लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार मानसून पहले से ज्यादा सक्रिय रहा और कैप्टन सरकार आपदा प्रबंध को लेकर सतर्क नहीं रही जिसके कारण त्रासदी झेलनी पड़ी। बाढ़ से पहले यदि बचाव के उपाय किये गये होते तो जनता को भारी नुकसान से बचाया जा सकता था। अब बाढ़ प्रभावितों के लिए सहायता के लिए 100 करोड़ की मामूली राशि जारी की है। बाढ़ से इस बार कई जिलों में नदियों में कई जगह पर बाँध टूट गए जिनका पानी आसपास के सैकड़ गाँव तथा हजारों एकड़ में भर गया और खड़ी फसलें डूब गई।
श्री मलिक ने कहा कि कैप्टन सरकार ने रेत-बजरी के प्रबंधन तथा ठेकों में घोटाले किये हैं और इसके गवाह उनके अपने मंत्री भी हैं जो लगातार इसे मुद्दा बना कर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। केंद, की मोदी सरकार ने कैप्टन सरकार को आपदा प्रबंधन के वास्ते जो पैसा दिया,उसका 62,00 करोड़ रूपये सरकार के पास पड़े है और कैप्टन सरकार बाढ़ प्रभावित जनता के लिए उनमें से पैसे खर्च कर सकती है, लेकिन कैप्टन सरकार जनता के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर रही।
उनके अनुसार बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी उतरने के बाद हालात बद से बदतर हो जायेंगे और इन इलाकों में महामारी फैल सकती है। सरकार ने मेडिकल सुविधायें और दवाओं का भी उचित प्रबंध नहीं किया है। कैप्टन सरकार ने जल्द ही इन बाढ़ प्रभावित इलाकों की जनता के लिए सही प्रबंध नहीं किये तो लोग भूख-प्यास और बीमारियों के चलते मौत का ग्रास बनने लगेंगे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को तुरन्त मुआवजा देने की मांग की।
