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कोरोना आफत के विरुद्ध सरकारों के साथ खड़ी है ‘आप’ - भगवंत मान

लुधियाना :  मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से कोरोनावायरस के मद्देनजर बुलाई गई सर्व दलीय वीडियो कान्फ्रैंस में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्य प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान संगरूर के डिप्टी कमिश्नर के दफ़्तर में बैठ कर हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग के मौके विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा भी मान के साथ बैठे। 

    भगवंत मान ने गेहूं की कटाई के मद्देनजर किसानों, मजदूरों और आढतियों को पेश दिक्कतों, गरीबों, जरूरतमन्दों को राशन की बड़ी कमी और राशन बांटने के नाम पर हो रही राजनीति और भेदभाव के कारण‘ग्राउंड ज़ीरो’ पर कोरोना के साथ लड़ रहे सफाई सेवकों, आशा और आंगणवाड़ी वर्करोंं, एंबुलेंस चालकों, नर्सों, डाक्टरों समेत सभी सेहत कर्मियों को पेश आ रही मुश्किलों और चुनौतियां मनरेगा कामगारों, प्राईवेट बैंकों की तरफ से किश्तों के लिए डाला जा रहा दबाव, प्राईवेट कंपनियों की तरफ से अपने वर्करों की काटी जा रही तनख्वाह और प्राईवेट स्कूलों की तरफ से अध्यापकों को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पड़ी उनकी सिक्यूरिटी राशि वापस करने जैसे कई ओर मसले मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के ध्यान में लाए। 

    भगवंत मान ने कहा कि इस मुश्किल का घड़ी में किसी के ओर से भी किसी तरह की राजनीति या भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवंत मान ने मुख्य मंत्री को विश्वास दिलाया कि कोरोना की बीमारी को हर हाल में रोकने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र और पंजाब सरकार के साथ खड़ी है। बशर्ते सरकारें जमीनी स्तर पर पुख्ता कदम उठाएं। मान ने कहा कि अभी ठोस तरीके बहुत से फैसले लागू करने होंगे, क्योंकि अब तक प्रभावशाली अमल की बजाए राजनीति दखलअंदाजी ज्यादा है। 

    मान ने मंडियों के लिए शैलरों और मनरेगा लेबर के इस्तेमाल का सुझाव दिया। यह भी मांग रखी कि मनरेगा कामगारों के खातों में 50 दिनों की एडवांस दिहाड़ी तुरंत डाली जाए। 

    भगवंत मान ने कोरोना के विरुद्ध मैदान में सीधी लड़ाई लड़ रहे नर्स-डाक्टरों समेत सभी योद्धाओं को केजरीवाल और खट्टर सरकार की तर्ज पर लाभ भत्ते, बीमा कवर दिए जाएं, साथ ही सुरक्षित पीपीई किटों और अपेक्षित सामान दिया जाए। कोरोना की बड़े स्तर पर जांच (टेस्टिंग) पर जोर देते हुए मान ने कहा कि अमरीका से सबक लेते हुए कोरोना टैस्ट घरों, गांवों और मुहल्लों में जा कर खुद किए जाएं न कि लोगों को अस्पताल में बुलाया जाए। 

    मान ने पीएसपीसीएल की तरफ से बिजली के बिल पिछले साल के अन्दाजे के साथ भेजे जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इस बार न मौसम का मिजाज पिछले साल जैसा है और न ही हालात। उन्होंने घरों समेत सभी छोटे बड़े उद्योगों और व्यापारिक क्नैकशनों पर फिक्सड चार्जिज की छूट की मांग भी रखी। 

    मान ने मुख्यमंत्री को एमपीलैड पर 2 सालों की रोक का मुद्दा प्रधान मंत्री के पास उठाने की मांग रखी। मान ने कहा कि सरकार सभी शर्तें या राशन कार्डों से ऊपर उठ कर हर जरूरतमंद को प्रशासन के द्वारा बिना किसी पक्षपात पहुंचाने की मांग केजरीवाल सरकार की मिसाल दे कर की।

- रीना अरोड़ा