कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने मोदी सरकार से 51,102 करोड़ रपये की राजकोषीय सहायता मांगी है। आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।
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कोविड-19 संकट के बाद स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने 6,603 करोड़ रुपये इस मद में खर्च करने का प्रस्ताव किया है। इसमें राज्य के भीतर 650 करोड़ रुपये की लागत से एडवांस सेंटर ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना करना भी शामिल है।
इसके लिए सरकार मुफ्त जमीन देने का प्रस्ताव पहले ही रख चुकी है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 5,068 करोड़ रुपये, कृषि क्षेत्र के लिए 12,560 करोड़ रुपये, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 1,161 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गयी है।
