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पंजाब विधानसभा में AAP सरकार ने पेश किया पहला बजट, शिक्षा और सेहत के लिए खोला खजाना

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज विधानसभा में अपना पहला बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में एक लाख 55 हजार 860 करोड़ के खर्चे का अनुमान रखा। यह साल 2021-22 से 14% ज्यादा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य विधानसभा में आप सरकार का पहला बजट पेश किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद बजट तैयार किया गया है और इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है। चीमा ने कागज रहित बजट को पढ़ते हुए कहा, ‘‘पहले साल में हमारा ध्यान तीन मुख्य बातों पर होगा-बिगड़ती राजकोषीय सेहत को ठीक करना, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके सुशासन के वादों को पूरा करना और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।’’ 

औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ 

पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए 3163 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पिछली सरकार के मुकाबले 48% ज्यादा है। किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए उत्साहित करने के मकसद से 450 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। इस मसकद के लिए 6947 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। खेतीबाड़ी सेक्टर के लिए 2022-23 के लिए 11560 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

सेहत के लिए मान सरकार ने खोला खजाना

सेहत के लिए 4731 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा है। इस साल 117 मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे। इसके लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 15 अगस्त से 75 मोहल्ला क्लीनिक काम करना शुरू कर देंगे। सड़क हादसे में जख्मी को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाली दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम पंजाब में लागू होगी। 

पीड़ितों का मुफ्त इलाज होगा। इसका खर्चा सरकार उठाएगी। जो जख्मी को अस्पताल लाएगी। उसे सरकार सम्मानित करेगी। स्टेट मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। जो सेहत व्यवस्था को देखेगा और कमियों को दूर करेगा। शुरूआत में इसे सरकार चलाएगी। बाद में इसे पेशेवर प्रबंधन वाली एजेंसी को सौंपा जाएगा। 2 साल में पटियाला और फरीदकोट में 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किए जाएंगे। 2027 तक 3 और ऐसे अस्पताल बनाए जाएंगे।

शिक्षा के लिए बढ़ाया बजट

मेडिकल एजुकेशन के लिए राज्य को कवर करने के लिए अगले 5 साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव रखा है। जिसके बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की गिनती 25 हो जाएगी। इस साल मेडिकल शिक्षा के लिए 1033 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल के मुकाबले यह 57% ज्यादा है।

सरकारी मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करने और MBBS सीटें बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। संगरूर में संत अतर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज कॉलेज बनेगा। जिसमें 100 MBBS सीटें होंगी। इसके लिए 50 करोड़ की रकम रखी गई है। राज्य के NCC केंद्रों और ट्रेनिंग सेंटरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए।

पटियाला यूनिवर्सिटी को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट 

उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नए कॉलेजों के लिए 95 करोड़ रुपए रखे गए। हुनर विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए 641 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को वित्तीय संकट से निकालने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। 

फिरोजपुर और मलोट यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट डबल होगी। पंजाब में 9 सरकारी कॉलेजों में नई लाइब्रेरी के लिए 30 करोड़ रखे गए हैं। जनरल कैटेगिरी के बच्चों के लिए CM स्कॉलरशिप शुरू की गई है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। मिड डे मील स्कीम के लिए 473 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा है।

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1232 करोड़ के मुकाबले 1351 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 79 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शिक्षा के लिए 2022-23 में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा बजट रखा गया है। टेक्निकल एजुकेशन में 45% का बढ़ावा किया गया है। 

मेडिकल एजुकेशन में 57% की बढ़ोतरी की गई है। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए स्टेट मैनेजर की तैनाती होगी। स्कूल के अध्यापक और प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए 123 करोड़ की रकम रखी गई है। टीचर्स, स्कूल हेड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपिसिटी बिल्डिंग के लिए देश और विदेश में शार्ट और मीडियम टर्म कोर्स कराए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 

स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए 100 स्कूलों की शिनाख्त की गई है। जहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक डिजिटल क्लासरूम, लैब, ट्रेंड स्टाफ होगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकारी स्कूलों में मॉडर्न क्लासरूम के लिए 500 स्कूलों को चुना गया है। इसके लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है। 

सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम

सरकारी स्कूलों में छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। अभी 19176 स्कूलों में 3596 स्कूलों में लगे हैं। इस साल में 100 करोड़ की लागत से बाकी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में चारदीवारी समेत दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2728 ग्रामीण और 212 शहरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं है। 2310 ग्रामीण और 93 शहरी स्कूलों में चारदीवारी टूटी हुई है। हर जिले में अतिआधुनिक स्कूली बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 424 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है।

फ्री यूनिफॉर्म

सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 8वीं तक सभी स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म मिलेगी। इसके लिए 23 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। हर स्टूडेंट को 2000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है।