चार राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने की योजना
विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रही भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) पंजाब ने कहा कि वह चार राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने की योजना बना रही है।भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) पंजाबी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फुल ने कहा, 26 अक्टूबर को चार स्थानों पर सड़क जाम किया जाएगा। हम दोपहर 1:00 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और सड़कों पर बैठेंगे। संगरूर, मोगा, फगवाड़ा और बटला समेत चार स्थानों पर सड़क जाम या "चक्का जाम" आयोजित किया जाएगा। फुल ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर नाकेबंदी अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में धान खरीद मुद्दे पर नई दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि वह धान खरीद की स्थिति का जायजा लेने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। बैठक के दौरान खाद्य राज्य मंत्री रणवीत सिंह बिट्टू और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान मौजूद थे।
पंजाब के सीएम ने दिल्ली का किया रूख
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति (पीकेएमएससी) के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, अभी तक (दिल्ली से) कोई टीम नहीं आई है और संकट जारी है। हम चाहते हैं कि वे तुरंत आएं और (धान खरीद से संबंधित) संकट को समाप्त करें। सरकार तीनों काले कानूनों को अलग-अलग तरीकों से लागू करने की कोशिश कर रही है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो भाजपा में हैं और पंजाब के पूर्व सीएम थे, पंजाब का भला चाहते हैं तो उन्हें केंद्र से बात करनी चाहिए।उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के सीएम भी दिल्ली जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल समस्याओं का समाधान करें अन्यथा पूरे राज्य को बंद कर दिया जाएगा। अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को खन्ना की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों से धीमी खरीद के खिलाफ राज्य में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा।
सीएम मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की
इस बीच, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश तकैत ने कहा कि विरोध केवल पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने पराली जलाने के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार को इसके बजाय किसानों को समाधान देना चाहिए। इससे पहले, सीएम मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उनसे धान खरीद और चावल मिलर्स की समस्या का समाधान खोजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में मिलर्स की लगभग सभी मांगों को संबोधित किया है।
