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पंजाब सरकार ने दिया महिलाओं को तोहफा, बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा

पंजाब की महिलाओं को गुरुवार से राज्य के भीतर सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना को कैबिनेट ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में की थी।

पंजाब की महिलाओं को गुरुवार से राज्य के भीतर सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना को कैबिनेट ने अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस महीने की शुरुआत में की थी। मुख्यमंत्री ने राज्य की लड़कियों, महिलाओं को सशक्त बनाने के उनकी सरकार के प्रयासों के तहत मुफ्त यात्रा योजना की घोषणा 5 मार्च को विधानसभा में की थी।
इस योजना से राज्यभर में 1.31 करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को लाभ मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब की आबादी 2.77 करोड़ है, जिसमें 1,46,39,465 पुरुष और 1,31,03,873 महिलाएं शामिल हैं। योजना के तहत, पंजाब की महिलाएं पंजाब राज्य सड़क परिवहन निगम (पीआरटीसी), पंजाब रोडवेज बसों और सिटी बस सेवाओं सहित सरकारी स्वामित्व वाली बसों में मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकती हैं।
हालांकि, यह योजना सरकारी स्वामित्व वाली वातानुकूलित बसों, वोल्वो बसों और एचवीएसी बसों पर लागू नहीं है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पंजाब में निवास का कोई अन्य प्रमाण जैसे दस्तावेज सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक होंगे।
इसके अलावा, सभी महिलाएं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवार की सदस्य हैं और चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, या खुद सरकार की कर्मचारी हैं, लेकिन चंडीगढ़ में रहती हैं, वे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के बावजूद, उम्र और आय के मापदंड का लाभ उठा सकती हैं।
इस योजना से दैनिक परिवहन की उच्च लागत के कारण न केवल स्कूलों में महिला ड्रॉप-आउट को कम करने की उम्मीद की जा रही है, बल्कि कामकाजी महिलाओं को भी सुविधा प्रदान की जा रही है, जिन्हें अपने कार्यस्थल पर काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रकार यह सुविधा महिलाओं को किसी भी आर्थिक गतिविधि में संलग्न करने के लिए सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय यात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।
इस योजना से महिलाओं और उनके साथियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, यह स्वाभाविक रूप से प्रदूषण, दुर्घटनाओं और वाहनों की भीड़ में परिणामी कमी के लिए सड़कों पर चलने वाले व्यक्तिगत वाहनों की संख्या को कम करेगा, मंत्रिमंडल ने महसूस किया।

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