कांग्रेस में लगातार जारी अंदरूनी कलह के बीच आज कैबिनेट का पुनर्गठन हो रहा है, शनिवार को कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसमें 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री होंगे। 2018 में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में विद्रोह के लगभग 16 महीने बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा।
नए मंत्रिमंडल से संतुष्ट है उपमुख्यमंत्री पायलट
कांग्रेस आलाकमान द्वारा अंतिम रूप दिए गए नए मंत्रिमंडल में 5 मंत्री होंगे जिन्हें पायलट के समर्थक के रूप में देखा जा रहा है।पायलट के वफादार रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह मंत्रालय में लौटेंगे, जबकि बृजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी और मुरारीलाल मीणा प्रवेश करेंगे। मुरारीलाल मीणा को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा जबकि अन्य 3 कैबिनेट मंत्री होंगे।
मंत्रिमंडल विस्तार से की अनुसूचित जाति और जनजाति को साधने की कोशिश
2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कुछ पायलट वफादारों को शांति फॉर्मूले के हिस्से के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। तीनों राज्य मंत्री जिन्हें पदोन्नत किया जा रहा है वे अनुसूचित जाति समुदायों से हैं: टी भजनलाल जाथव, ममता भूपेश और टीकाराम जूली।
अनुसूचित जनजाति समुदाय के होंगे 3 मंत्री
पूर्व सांसद गोविंद राम मेघवाल और रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री और मुरारीलाल मीणा। गहलोत सरकार को 13 निर्दलीय का समर्थन मिलने के बावजूद, कांग्रेस नेतृत्व ने किसी को भी शामिल नहीं करने का फैसला किया है। बसपा के एक विधायक, जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, राजेंद्रसिंह गुढ़ा को राज्य मंत्री के रूप में परिषद में जगह मिलेगी।
संख्यात्मक स्थिति के साथ-साथ गुटीय समीकरण भी होंगे शामिल
जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में पद नहीं मिल रहा है, उन्हें भी कहीं शामिल किया जाएगा। 22 विधायकों को दूसरा पद दिया जाएगा, इनमें से 7 को मुख्यमंत्री का सलाहकार और 15 को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। बता दें कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बदली हुई संख्यात्मक स्थिति के साथ-साथ गुटीय समीकरणों को भी शामिल किया। भाजपा से एक सीट छीनकर और हाल के उपचुनावों में एक सीट को बरकरार रखते हुए, कांग्रेस ने 200 सदस्यीय विधानसभा में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है।
