राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण में अचल सम्पत्ति संबंधी प्रावधान हटाने के निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को राहत मिलेगी।
गहलोत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विभिन्न जटिलताओं के कारण बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और सरकार ने उनकी तकलीफ को समझते हुए यह जनकल्याणकारी कदम उठाया है। गहलोत यहां मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं को संबोधित कर रहे थे। ये लोग राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल सम्पत्ति संबंधी प्रावधान हटाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आए थे।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण में अचल सम्पत्ति सहित अन्य जटिल प्रावधान हटाने के लिए केंद्र सरकार से भी मांग करेगी ताकि केंद्र की सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में भी प्रदेश के युवाओं को इस आरक्षण का उचित लाभ मिल सके। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार को युवाओं के भविष्य की पूरी चिंता है।
सरकार ने उनकी राह आसान करने की दिशा में यह कल्याणकारी कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्रता के लिए मापदंडों में बदलाव किया है। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख रूपये) को ही एक मात्र आधार माना जाएगा।
