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राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की

जयपुर : राजस्थान में जारी मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य की सारी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया। हालांकि इस बातचीत का ब्यौरा नहीं मिला है। 

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने कुछ दिन पहले एक पत्र भी प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि राज्य में कांग्रेस की निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और इस षडयंत्र में केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी शामिल हैं। 

वहीं, राजस्थान में राजनीतिक संकट में बीच कांग्रेस एवं उससे सम्बद्ध विधायकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया है कि अनेक प्रांतों के राज्यपाल अपने पद की गरिमा की चिंता किये बिना केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संविधान की घोर अवहेलना कर रहे हैं। 

इसमें राजस्थान के राज्यपाल द्वारा विधान सभा का सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दिए जाने का भी जिक्र करते हुए राष्ट्रपति से हस्तपेक्ष करने एवं राज्य सरकार को विधान सभा का सत्र आहूत करने की अनुमति दिलाने की अपील की गयी है। 

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इस ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘पिछले कुछ समय से विधायकों की खरीद फरोख्त करके एवं अन्य भ्रष्ट आचरण के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के भाजपा और इसके नेताओं के कुत्सित प्रयास न सिर्फ देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, बल्कि देश के संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं।’’ 

इसमें कहा गया है, ‘‘देश की जनता अवाक है। अनेक प्रांतों के राज्यपाल अपने पद की गरिमा की चिंता किये बिना (केंद्र में) सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संविधान की घोर अवहेलना कर रहे हैं।’’ ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘इन परिस्थितियों से राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य में खरीद-फरोख्त के जो समाचार पूरे देश की जनता के सामने आये हैं, वे स्तब्धकारी हैं। केन्द्रीय मंत्रियों के खरीद-फरोख्त करने और भ्रष्ट आचरण के प्रथम दृष्ट्या प्रमाण पाये जाने के बावजूद भी उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाना लोकतंत्र के माथे पर कलंक के समान है।’’ 

इसमें कहा गया है, ‘‘लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों और जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने और डराने के लिये राजनीतिक बदले की भावना से ईडी, आयरकर विभाग एवं सीबीआई का जो भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, वह घोर निन्दनीय है।’ 

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