राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजाति क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने की सहमति प्रदान की है। एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
इसके तहत जनजाति जनभागीदारी योजना में 10 करोड़ रुपये, मारवाड़ संभाग के जनजाति समुदाय के उन्नयन कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपये, सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये, आवासीय विद्यालयों में क्षमता विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये, कुपोषण, टीबी आदि के रोगियों को चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 करोड़ रुपये तथा आवासीय विद्यालय व छात्रावासों की रैंकिंग में सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
बयान के अनुसार, टीआरआई प्रांगण में जनजाति म्यूजियम के विकास के लिए तीन करोड़ रुपये, खेल छात्रावास को खेल अकादमी में क्रमोन्नत करने तथा नवीन खेल अकादमी के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये, मां बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये, डेयरी, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, कुसुम, कौशल उन्नयन के माध्यम से जनजाति परिवारों की आय संवर्द्धन के लिए 10 करोड़ तथा विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, कोचिंग सहित अन्य गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
