आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में प्रतिमाह 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का बिजली बिल जीरो होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा
सीएम गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन करने और जनता से बात करने के बाद फीडबैक मिला कि बिजली बिलों में स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए. यानी जनता के फीडबैक के बाद बिजली बिल माफ करने की घोषणा की गई।
सीएम गहलोत के ट्वीट के अनुसार मई माह में बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला था, जिसके आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है. ट्वीट में आगे बताया कि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों का बिल जीरो होगा. इसके अलावा किसी को एडवांस बिल भी नहीं देना होगा।
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023
वही आपको बता दे कि अगर बिजली 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा इस्तेमाल होती है तो घबराने की जरुरत नहीं क्योंकी ऐसे परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी बिल नहीं देना होगा ।
वही ,सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि जो परिवार 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करते हैं उनको पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इन शुल्कों का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
