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CM गहलोत का PM मोदी पर निशाना, कहा- CAA को लेकर सफाई देने की नौबत क्यों आई

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) एनपीआर व एनआरसी को लेकर के सफाई देनी पड़ रही है और उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) एनपीआर व एनआरसी को लेकर के सफाई देनी पड़ रही है और उन्हें यह बताना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई। 
अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की सीएए के समर्थन में जनजागरण रैली की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने संवाददाताओं से कहा, ‘गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं मेरे जिले में, उनका हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री मन की बात कहते थे और लोग सुनते थे। आज ऐसी क्या स्थिति बन गई कि अब उनको संशोधित नागरिकता कानून, एनपीआर, एनआरसी को लेकर के सफाई देनी पड़ रही है, पूरे मुल्क में लोगों को भेज रहे हैं, नेताओं को, जाकर के जनता को समझाओ। ये नौबत क्यों आई है मैं पूछना चाहता हूं।’ 
गहलोत ने आगे कहा, ‘स्थिति इतनी गंभीर है, पूरे देश के लोग सड़कों पर हैं। पार्टी से हटकर सड़कों पर आ गए हैं, नई पीढ़ी सड़कों पर आ गई है, अपने भविष्य को लेकर के देश का युवा चिंतित है, ये नौबत क्यों आई है।’ 
उन्होंने कहा, ‘जिन हालात में एनआरसी, संशोधित नागरिकता कानून पारित किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में पहली बार ये संशोधन हुआ था नागरिकता कानून में संशोधन । कोई हल्ला ही नहीं हुआ, एनआरसी का प्रावधान भी उसमें किया गया, एनपीआर का किया गया, कोई हल्ला हुआ ही नहीं था। क्या कारण है कि इस बार हल्ला हुआ है, ये समझने की बात है इनको।’ 
गहलोत ने कहा, ‘‘आज देश में ध्रुवीकरण करने का कोई तुक नहीं है। ये देश टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कोई सोच नहीं सकता है इस बात को।’’ 
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हिंदू राष्ट्र की बात करना आसान है, एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान है। इनको पूछो, जब ये हो जाएगा उसके बाद में इस देश के कितने टुकड़े होंगे कोई सोच सकता है क्या। उसका जवाब मोदी के पास में, अमित शाह के पास में है क्या। ये जवाब मैं पूछना चाहता हूं उनसे।’ 
गहलोत ने कहा, ‘‘नौ राज्य कह चुके हैं कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार घमंड अहं में क्यों चल रही है।’’ गहलोत ने कहा,’ जब पूरा मुल्क विरोध कर रहा है तो केंद्र सरकार को अहं और घमंड छोड़कर के पुनर्विचार करना चाहिए।’ 

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