राजस्थान में कांग्रेस ने सोलह नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए आज यहां अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट एवं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज यहां यह घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रकारों को घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें प्रमुख रुप से पच्चीस बिन्दुओं पर बल दिया गया जिसमें शहरी क्षेत्रों से अनुमोदित आवासीय योजनाओं में भूखंडों के शेष रहे प्रकरणों में पट्टे देने, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पुराने निर्मित भवनों के मालिकों को पट्टे जारी करने, कृषि भूमि पर सृजित आवासीय भूखण्डों का मास्टर प्लान के अनुरुप भू रुपातंरण कर पट्टे जारी करने, कृषि भूमि पर खातेदारों द्वारा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर विक्रय किये गये आवासीय भूखण्डों को नियमितीकरण करना एवं स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधयों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन के लिए शहरी विकास केन्द, का गठन किया जायेगा।
धारीवाल ने बताया कि इसी तरह राज्य में एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से आगामी तीन वर्षों में पांच हजार करोड़ रुपए के कार्य कराने, जयपुर, कोटा जोधपुर, अजमेर आदि की तरह भरतपुर, उदयपुर एवं बीकानेर में भी शहरी बस सेवा का संचालन शुरु करने, स्मार्ट सिटी योजना के तहत जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में आगामी दो वर्षों में साढ़ तीन हजार हजार करोड़ रुपए से अधिक कार्य कराने, आरयूडीएफ फण्ड जिस पर पूर्व सरकार ने रोक लगाई थी, को फिर से शुरु करने, शहरी गरीब महिलाओं को संगठित कर उनके समूह बनाने एवं ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोजगार एवं आय के अवसर में वृद्धि करने, सीवरेज एवं सैप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी तरह की दुर्धटना से बचाने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं उपकरणों की उपलब्ध कराने, पार्कों, कब्रिस्तानों एवं श्मशानों का विकास कर उन्हें सुविधायुक्त बनाने एवं शहरी क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार कराये जाने का वायदा किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालयों के शहरों में जहां टाउन हॉल निर्मित नहीं हैं वहां आगामी वर्षों में टाउन हॉल का निर्माण करना, आवास विहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराने, शहरी क्षेत्रों में जरुरत के हिसाब से शैल्टर होम एवं रैन बसेरों का विस्तार एवं सुदृढ़करण करने, शहरी निकायों में भूमि की नीलामी की जटिल प्रक्रिया का सरलीकरण कर पारदर्शिता से भूमि की नीलामी की प्रक्रिया अपनाने तथा निकायों द्वारा नीलामी प्रक्रिया में बोली प्रारंभ करने के लिए आरक्षित दरों को भी कम करने का घोषणा पत्र में वायदा किया गया है।
