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कांग्रेस सरकारी कर्मियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित, गहलोत सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन स्कीम लागू किये जाने के फैसले को हितकारी करार देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार के पुरानी पेंशन स्कीम लागू किये जाने के फैसले को हितकारी करार देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता के हित में काम किया।
प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमने जनता के हित में काम किया है, काम करते रहेंगे।

गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश का बजट पेश करते हुए बड़ी घोषणा की। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया है। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। इसके अलावा प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान
इसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा, हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अत: 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान सहित देश के दूसरे राज्यों में कर्मचारी संघ लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार ने कर्मचारी संघ की मांग को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था।
मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था
साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना लागू की गई थी।

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