राजस्थान में जारी लॉकडाउन के बीच गहलोत सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2019 से मंहगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारी काफी दिनों से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
कर्मचारियों ने डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। बता दें कि इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद की एनेक्सी में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक डीए बढ़ोतरी का फायदा प्रदेश की करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। गौरतलब है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है।
इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था।