राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा.रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए ‘राइट टू हैल्थ‘ कानून लाया जाएगा। डा. शर्मा ने आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों और विभाग के आला अधिकारियों की बैठक में कहा कि सरकार के जनघोषणा पत्र में सबजन को स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर वादा किया था, सरकार इसके प्रति पूर्णतया संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केवल कानून लाना नहीं बल्कि आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में कानून के बाद बनने वाले नियमों एवं पालन के तरीके, रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम लाने, मैनपावर की कमी को दूर करने, मॉनिटरिंग जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की है।
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बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद की 1.4 प्रतिशत राशि चिकित्सा पर खर्च की जा रही है, जिसमें बढ़तरी होगी।
उन्होंने बताया कि बैठक में कानून बनने के बाद छोटी से छोटी इकाई को और अधिक मजबूत करने, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने, अस्पतालों में कैमरे लगाने, रूरल और अरबन कैडर पर काम करने, सभी केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
