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राजस्थान की बदहाल कानून व्यवस्था पर बरसी बीजेपी, कहा- आपराधिक घटनाएं सरकार की रीति व नीति बयां कर रही

भाजपा ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचार को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के मामले अब बहुत आम हो गए हैं।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचार को रोकने में पूरी तरह विफल रहने का फिर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के मामले अब बहुत आम हो गए हैं और इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार किस रीति और नीति से चल रही है। 
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर आज फिर यह आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के मामले अब बहुत आम हो गए हैं। सरकार के ढुलमुल रवैये से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। प्रदेश सरकार किस रीति और नीति से चल रही है, इन घटनाओं से यह स्पष्ट है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं एवं बच्चियों की स्थिति असुरक्षित हो गई है।उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द, सिंह राठौड़ ने कहा कि कहां सुरक्षित हैं, बेटियां, जोधपुर में दुष्कर्म की घटना से आहत नाबालिग द्वारा आत्महत्या किया जाना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। कांग्रेस सरकार नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी और बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, यह दुर्भाज्ञपूर्ण है।
राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा आज सबसे बड़ सवाल है। अपराधों का गढ़ बन चुके प्रदेश में इनकी सुरक्षा मजाक बन गई है। इस तरह के अपराधों की खबरें मन को विचलित करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह विभाग मुखिया होने के बाद भी कानून व्यवस्था अपराधियों के समक्ष बौनी नजर आ रही है।
उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले में राज्य सरकार को आड़ हाथों लेते हुए कहा कि बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म की घटनाओं का हर रोज होना, आखिर राजस्थान किस दिशा की और जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आखिर अब कब संज्ञान लेकर ऐसे मामलो में आरोपियों के विरुद्ध कड़ कार्रवाई करायेंगे। शासन को संवेदनशील होकर ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

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