MP संतोष अहलावत ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में मिलने वाली मजदूरी दर को बढ़ने मांग की है। संतोष अहलावतने संसद के शीत कालीन सत्र में मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी को बढ़ने की मांग पुरजोर से उठाई।
उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजूरों की मजदूरी दर बढ़ने के सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में ब्यौरा माँगा।
संतोष अहलावत के प्रश्न का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि ‘मनरेगा योजना’ में मजदूरी दरों को वर्तमान में कृषि संबंधी श्रमिक (सीपीआई – एएल)राज्य-वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचीबद्ध है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संशोधित किया जाता है।
मंत्रालय ने सीपीआई -एएल के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (सीपीआई-आर) के उपयोग करने की सिफारिश की है और प्रस्ताव वित मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया गया है।
अहलावत ने बताया की उनके द्वारा आयोजित की सांसद चौपालों के दौरान उनके पास लगभग सभी विधान सभाओ से मनरेगा योजना के अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी के बढ़ने के लिए मांग पत्र प्राप्त हुए थे तथा उन्ही को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा सरकार से इस बाबत प्रश्न पूछा गया था।
सांसद संतोष अहलावत ने सरकार का आभार व्यक्त किया की सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है और जल्द ही ग्रामीण मजदूरों के हित में वित् मंत्रालय फैसला लेगा।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करे
