राजस्थान के नगरीय विकास व आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी की जाए और कोविड से संबंधित सभी सामानों पर कोई कर नहीं लगाया जाए। धारीवाल बुधवार को ऑनलाइन बैठक में छह राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत में यह बात कही।
राजस्थान की मेजबानी में आयोजित बैठक में धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को बकाया जीएसटी का भुगतान करे। उन्होंने अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की उस मांग का भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया जिसमें केंद्र सरकार को कोविड से संबंधित सामानों पर शून्य दर से कर लगाने का आग्रह किया है।
धारीवाल ने सभी वित्त मंत्रियों से आग्रह किया कि वे इन सभी मुद्दों पर एकजुट रहें और 28 मई को प्रस्तावित जीएसटी परिषद की बैठक में इन्हें पुरजोर तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठायें। सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि केन्द्र सरकार को सहकारी संघवाद की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करनी चाहिए ताकि कोविड-19 के कारण राज्यों को हो रहे राजस्व घाटे की भरपाई हो सके।
साथ ही अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंह देव, केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन ने जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार से विभिन्न मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग की।
