जयपुर : राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा जनसंवाद के दौरान सामने आ रही जनसमस्याओं का तत्काल एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मंगलवार को हुए जनसवांद के दौरान सामने आयी जन समस्याओं एवं अन्य मामलों पर श्रीमती राजे ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिनमें से अधिकतर मामलों में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
श्रीमती राजे ने जनसंवाद में लिए निर्णय के अनुसार सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए अब 25 कि्वंटल से अधिक फसल लाने पर पहले दिन 25 कि्वंटल और अगले दिन इतनी ही फसल बेच सकेगा। इसके लिए उसे दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। सहखातेदार अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाकर 25-25 कि्वंटल का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यदि खेत बंटाई पर दिया हुआ है तो बंटाईदार के साथ नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इकरारनामा पेश कर खेत मालिक और बंटाईदार अलग-अलग 25-25 कि्वंटल फसल तुलवा सकेंगे। इसी तरह जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक भार एवं श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों का नियमन किया जाएगा और विचाराधीन वीसीआर का निस्तारण किया जाएगा। 31 जनवरी 2012 तक के बकाया कनेक्शन शीघ, जारी किए जाएंगे।
इंदिरा गांधी मुख्य नहर के साथ एक किलोमीटर में सामान्य श्रेणी में तीन साल की प्राथमिकता के साथ 5 एचपी तक के कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। एटा सिंगरासर क्षेत्र में पांच नये जीएसएस स्थापित करने के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं, जिनका कार्य अप्रैल में शुरू हो जाएगा और इसके पश्चात् बकाया कनेक्शन 30 जून तक जारी कर दिये जाएंगे। दौलताबाद गांव के मोघे की समस्या के समाधान के लिए श्रीमती राजे के निर्देश पर एक करोड़ रूपए की लागत से शीघ, ही कार्य कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने रीट भर्ती में स्पेशल टीचर्स के लिए अलग से आरक्षण नहीं होने की बात सामने आने पर सचिव (स्कूल शिक्षा)नरेश पाल गंगवार को इस बारे में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी तरह सूरतगढ़ तहसील में लम्बे समय से चली आ रही गैर-खातेदारों की समस्या का एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस क्षेत्र में चकबन्दी की समस्या का समाधान करने के लिए सर्वे का कार्य प्रारम्भ करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सर्वे का कार्य इसी सप्ताह प्रारम्भ कर आगामी जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। श्रीमती राजे ने चार हजार कि्वंटल गेंहू गबन के मामले में एफआर लगाए जाने की निष्पक्ष जांच करवाए जाने के निर्देश दिए गये हैं।
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