मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लोगों को त्वरित न्याय दिलाने व अपराधों की रोकथाम के लिए अपनाए गए पुलिस नवाचारों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रभावी व संवेदनशील प्रणाली का लाभ अन्य राज्य भी ले सकते हैं।
उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश के पुलिस थानों में प्राथमिकी का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि पूरे देश में यह व्यवस्था सुनिश्चित कर बेहतर कानून व्यवस्था कायम की जा सकती है। गहलोत ने कहा है कि राज्य में अपराध पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाने के बाद अनुभव यह रहा है कि इससे अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है।
इस तथ्य को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित ’’ क्राइम इन इंडिया-2019’’ रिपोर्ट में भी मान्यता मिली है। इसमें राजस्थान में पंजीकृत अपराधों का आंकड़ा बढ़ने का उल्लेख है।
