राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण शहरों के साथ-साथ गांवों में भी रोजगार का बड़ा संकट पैदा हुआ है ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
गहलोत बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केंद्र में संप्रग सरकार के समय शुरू हुई मनरेगा योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं कोरोना संक्रमण के इस चुनौतीपूर्ण समय में वरदान साबित हुई हैं और अधिकारी अधिक से अधिक लोगों को इनसे जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएं। इस कॉन्फ्रेंस से सभी 33 जिलों के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी जुड़े।
मुख्यमंत्री ने जिला परिषद सीईओ व एसीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के संबंध में सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की अच्छी भूमिका रही है।
उन्होंने निर्देश दिए कि इन समूहों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इस योजना में और अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग की जाए।
गहलोत ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत होने वाले विकास कार्यों में देरी की शिकायत मिलती है। इसे दूर करने के लिए इनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित समय में जारी की जाएं।
बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष करीब 26 हजार पंचायत सहायकों को मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने लाया गया तो उन्होंने अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों को जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य में नवगठित 1456 ग्राम पंचायतों तथा 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के नए पद जल्द सृजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन योजना, सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, डांग, मगरा एवं मेवात विकास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की बड़ी भूमिका है। वह इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को राहत प्रदान करे।
