राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आमजन से राज्यपाल राहत कोष के बारे में जानकारी का अधिकाधिक प्रसार करने का आह्वान किया है ताकि ऐसे जरूरतमंद लोग भी इस कोष से सहायता प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें जिनको किसी अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
मिश्र शनिवार को राज्यपाल राहत कोष में धन संग्रहण एवं सलाह हेतु गठित समिति की बैठक में ऑनलाइन सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कोष का उद्देश्य केवल धन संग्रहण नहीं है अपितु सभी की सहभागिता प्राप्त कर राज्य में जरूरतमंद आमजन से जुड़कर उनकी तकलीफ एवं परेशानी दूर करना है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष में प्राप्त राशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता के साथ पात्र जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में राज्यपाल राहत कोष से मुख्यमंत्री राहत कोष को कोरोना पीड़ितों की सहायतार्थ राषि दो करोड़ रूपये का सहयोग दिया गया।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष और अन्य स्तरों पर भी निरंतर कोष का समुचित सदुपयोग जरूरतमंदों की सहायतार्थ किया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल राहत कोष से मदद का दायरा बढाकर इसके उद्देश्यों को और व्यापक किया है।
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उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से राज्यपाल राहत कोष को जीवंत करने के प्रयास सफल हुए हैं। ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बी.डी. कल्ला ने राज्यपाल राहत कोष को पुनः जीवन्त करने के लिए मिश्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि दानदाताओं को 50 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत कर छूट वालों की श्रेणी में लाए जाने हेतु राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा जाना स्वागतयोग्य कदम है, जिससे दानदाताओं को प्रेरणा मिलेगी।
बैठक में उपस्थित राज्यपाल राहत कोष सलाहकार समिति के सदस्य मोफतराज मुणोत ने 11 लाख रुपए, प्रदीप राठौड़ ने 21 लाख रुपए की राशि कोष में प्रदान करने की घोषणा की। विधायक सतीश पूनिया, वासुदेव देवनानी, संजय शर्मा, किरण माहेश्वरी ने भी एक माह का वेतन राज्यपाल राहत कोष में देने की घोषणा की।
