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सतीश पूनिया ने कहा- केंद्र को कोसने की बजाए ऑक्सीजन संयंत्रों को लगाने पर ध्यान देना चाहिए

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन पर सियासत करने और केंद्र को कोसने की बजाए पीएम केयर फंड से जनवरी में आवंटित 201 करोड़ रुपए से 162 ऑक्सीजन संयंत्रों को लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन पर सियासत करने और केंद्र को कोसने की बजाए पीएम केयर फंड से जनवरी में आवंटित 201 करोड़ रुपए से 162 ऑक्सीजन संयंत्रों को लगाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।
पूनिया ने प्रदेश के तीन वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह केन्द्रीय मंत्रियों से कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयों सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ने की मांग को लेकर दिल्ली जाने पर आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के तीन मंत्रियों के ऑक्सीजन के लिए दिल्ली जाने की सूचना है, ऑक्सीजन पर सियासत करने और केंद को कोसने की बजाए यह जबाब साथ लेते जाएं कि पीएम केयर फंड से जनवरी में राज्य सरकार को दिए 201 करोड़ रुपए से 162 संयंत्र लगने थे, वो अभी तक जनता के लिए क्यूं नहीं बनवा पाए।
उन्होंने सोमवार को भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड से शुरुआती समय में ही देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड प्रेशर सि्वंग ऐड्सॉर्प्शन (पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201.58 करोड़ रूपए आवंटित किए थे लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए गए। राजस्थान जयपुर के आरयूएचएस में 2500 एलपीएम, एसपीएमसी बीकानेर में 600 एलपीएम, एमडीएम जोधपुर में 3200 एलपीएम एवं अलवर मेडिकल कॉलेज में 600 लीटर प्रति मिनट (एलपीएम) क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट की वित्तीय स्वीकृति के उपरांत भी राजस्थान सरकार ने कोई सुध नहीं ली, अन्यथा 1600 से अधिक ऑक्सीजन सिलेण्डर प्रतिदिन राजस्थान में उत्पादित किए जाते।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के स्वायत शासन मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा एवं ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला राज्य को वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए टैंकर, दवाइयों सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति का कोटा बढ़ने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष बात रखने दिल्ली गए हैं।

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