विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को राजस्थान के उन मजदूरों के हितों की चिंता भी करनी चाहिए जो उसके नहीं बल्कि केंद्र सरकार के नियमों के दायरे में आते हैं। जोशी ने ‘रामगंज मंडी में एएसआई कंपनी द्वारा श्रम कानूनों की अवहेलना’संबंधी मुद्दे पर चर्चा के दौरान यह बात कही।
भाजपा विधायक मदन दिलावर ने आधे घंटे की चर्चा में यह मुद्दा उठाया था। जवाब में राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने कहा,’कारखाने के अंदर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन खनन केंद्र सरकार के अधीन आता है। उसमें हमारे नियम, कानून, कायदे जरा भी प्रभावी नहीं हैं। उसके अंदर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।’ इस पर जोशी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार की यह सोच सही नहीं है।
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उन्होंने कहा,’ यह सरकार का नजरिया ठीक नहीं हैं।’’ जोशी ने कहा कि केंद्रीय कानून की व्यवस्था है लेकिन केंद्रीय कानून के प्रावधान के बावजूद भी राजस्थान में काम करने वाला जो मजदूर है उसका शोषण हो रहा है, उसको फायदा नहीं मिल रहा है …. सरकार को कोई न कोई नियम बनाकर, उसका संरक्षण करना चाहिए।’’