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राज्य सरकार अपने आगामी बजट में किसानों की खुशहाली का ध्यान रखेगी : अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में किसानों की खुशहाली का ध्यान रखेगी। राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो रहा है जिसमें गहलोत बजट पेश करेंगे। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है। 
गहलोत ने कहा कि कृषि, पशुपालन व इससे जुड़े क्षेत्रों का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, ‘‘विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पानी की कमी के बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी पायदान पर रखने का सार्थक प्रयास किया है। हमारा प्रयास है कि बजट में ऐसे प्रावधान करें, जिससे राज्य के किसानों तथा पशुपालकों की आय बढ़े और वे खुशहाल हों।’’ 
उन्होंने कहा कि राजस्थान में कृषि और डेयरी विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक और नवाचारों के माध्यम से इन क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सकता है। प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव इसमें महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘किसान और पशुपालकों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। इसके लिए हमने विगत दो सालों में कई अहम फैसले लिए हैं, जो कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं।’’ 
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 55 लाख किसानों को लगभग 8 हजार करोड़ रूपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 8 लाख किसानों का फसल बीमा किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 24 लाख अधिक है।’’ 
गहलोत ने कहा कि कृषि उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ‘राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019’ लागू की है। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों ने अपने अथक परिश्रम से हमेशा ही प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चुनौतीपूर्ण दौर में भी उन्होंने राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया और हमारी सरकार उनकी तरक्की में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। 

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