जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सुशासन में नागरिक समाज तथा स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका है और सरकार की विकास योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इन संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण है।
गहलोत ने रविवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी व उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी बजट तैयार करने में ऐसे संगठनों की बराबर की भागीदारी हो ताकि हर वर्ग तक बजट का लाभ वास्तविक रूप में पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी से विकास योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान तक पहुंचाना आसान हो जाता है।
कुछ प्रतिनिधियों ने चिटफंड कंपनियों द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी के प्रकरणों पर चर्चा की तो मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है हम जल्द ही ‘प्रोटेक्शन आफ डिपोजिटर्स’ बिल ला रहे हैं जो ऐसी कंपनियों पर अंकुश लगाएगा और निवेशकों को सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा।’’
मुख्यमंत्री ने खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ आर्थिक मदद देना ही स्थाई समाधान नहीं है हमारा प्रयास है कि राजस्थान को सिलिकोसिस से मुक्त बनाएं।
