राजस्थान विधानसभा ने अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीने के खर्च की स्वीकृति वाली लेखानुदान मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक 2019 को बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा ने अतिरिक्त खर्च मद के लिए अतिरेक मांगों को भी मंजूरी दे दी। विधानसभा ने राजस्थान विनियोग विधेयक, 2019 (संख्या एक, दो, तीन) को ध्वनिमत से पारित किया। इनके पारित होने से राज्य सरकार को विभिन्न प्रभारों के चुकारे के लिए राज्य की समेकित निधि से धन के इस्तेमाल का अधिकार मिला है। इसी तरह विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 2019 ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इसके पारित होने से राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रभारों के चुकारे के लिए राज्य की समेकित निधि से 86,906 करोड़ 26.28 लाख रुपये की राशि मिल सकेगी। विधानसभा ने अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-19 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द के जरिए ध्वनिमत से पारित कीं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान बुधवार को विधानसभा में पेश किया।
इसके साथ ही गहलोत ने 2019-20 का सालाना वित्तीय विवरण भी पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावें के कारण बजट प्रस्तावों विधानसभा में चर्चा करवाई जाकर 31 मार्च 2019 से पहले वार्षिक बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है। इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के पहले चार महीनों यानी 31 जुलाई 2019 तक के व्यय के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि 31 जुलाई से पहले ही परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
