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Rajasthan News: आगामी 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के लिए निवेशक सम्मेलन यहां राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
निवेशक सम्मेलन में राज्य में निवेश करने के लिए निवेश सम्मेलन के आयोजन के लिए नोडल विभाग, औद्योगिक संवर्धन ब्यूरो (BIP) के साथ 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार ने कहा कि आज दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ, निवेश एमओयू का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
निवेशक सम्मेलन में शीर्ष व्यापार नेताओं और उद्योग समूहों की मौजूदगी में अक्षय ऊर्जा, बिजली पारेषण, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जिन कंपनियों और औद्योगिक समूहों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें टाटा पावर, इंडियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, टोरेंट पावर, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, जिंदल रिन्यूएबल पावर, एस्सार रिन्यूएबल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, निवेशकों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कॉर्पोरेट जगत के नेताओं, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और अन्य संबंधित हितधारकों को भी राज्य में निवेश करने और आगामी 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जो 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाला है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग के शिखर पर खड़ा है, जो विकास और समृद्धि के लिए एक नए दृष्टिकोण को अपना रहा है। हम न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इस परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निवेश को आकर्षित करने, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और हमारे लोगों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई पहलों के व्यापक सेट में परिलक्षित होती है।" "हमारी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमरीकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमरीकी डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, और हम इसे पूरा करेंगे।" मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश इरादों के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें ज़मीनी परियोजनाओं में साकार करने पर है।"
(Input From ANI)
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