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पलायन पर अंकुश लगाने में सक्षम होगा आयोग

पौड़ी : मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जनपद पौड़ी में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर पलायन को रोकना है और आयोग के गठन के बाद हम इसमें सफल होंगे।

उन्होंने कहा कि जो गांव पलायन के कारण खाली हुए हैं और जिन गांव में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, इसका भी अध्ययन किया जाए। राज्य सरकार ने स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू किया है इसका माइग्रेशन पर क्या असर हुआ, अध्ययन में इस बात को भी जोड़ा जाए। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी ने बताया कि पूर्व में पलायन आयोग की वेबसाइट उत्तराखंड पलायन आयोग का उद्घाटन किया गया है। वेबसाइट से लोगों के सुझाव प्राप्त करने में आसानी होगी।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्रदेश के सभी गावों में शत्-प्रतिशत सर्वे कर लिया गया है। सर्वे में ग्रामवासियों के पलायन से संबन्धित विभिन्न तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में रिवर्स माइग्रेशन भी देखा गया है। वर्तमान में आंकड़ों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है जिसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

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