पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के जूट मिलों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से सात करोड़ जूट की बोरियां खरीदने का फैसला किया है। इन्हें भारतीय जूट निगम से राज्य का खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग खरीदेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन बोरियों को राज्य की चावल मिलों को भेजा जाएगा जिनमें राज्य सरकार को चावल की आपूर्ति की जाएगी।

जूट बंगाल का पारंपरिक औद्योगिक सेक्टर है लेकिन राज्य सरकार और जूट किसानों तथा उत्पादकों के बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने लगातार इसकी अनदेखी की है। राज्य के जूट किसानों की बदतर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कईं मंत्रियों का एक समूह बनाकर इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया था और समूह की सिफारिश के बाद ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।