नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के संविधान का मसौदा सीलबंद लिफाफे में आज उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया। इसमें क्रिकेट की इस संपन्न संस्था में सुधार के बारे में न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति के सुझावों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने बोर्ड के तीन पदाधिकारियों सी के खन्ना, अमिताभ चौधरी और अनिरूद्ध चौधरी को आज व्यक्तिगत रूप से पेश होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुये उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 29 नवंबर को आने से छूट दे दी।
न्यायालय ने संविधान का मसौद तैयार करने में कथित रूप से अडंगा डालने के मामले में 23 अगस्त को इन तीनों पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह अब इस कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के किसी भी आवेदन को अनुमति नहीं देगी और उसे सख्ती के साथ अस्वीकार कर दिया जायेगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान के मसौद में लोढा समिति के सुझावों को पूरी तरह शामिल किया जाना चाहिए ताकि अंतिम निर्णय के लिये एक मुकम्मल दस्तावेज उसके समक्ष हो।
