न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दूरसंचार क्षेत्र के नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिरकण (ट्राई) ने सार्वजनिक पाबंदी को देखते हुए दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा था, ताकि इस दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके

सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने कुछ भूखंडों की बिक्री के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और अन्य के साथ बातचीत शुरू की है।

सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिये घोषित 69 हजार करोड़ रुपये की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिये सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।

सरकार की सोच साफ है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ‘सामरिक संपत्ति’ हैं और इनको बरकरार रखा जाएगा तथा उन्हें मुनाफे में लाया जाएगा।