कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के कई प्रदेशों में टिड्डियों के दल से हुए फसलों के नुकसान को लेकर शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को संबंधित राज्यों एवं किसानों की मदद करनी चाहिए।

वंचित समाज पार्टी के चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन ललित सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से कोई भी सरकार किसानों की हित की नहीं सोची। यही कारण है कि अन्य सभी वर्ग आगे बढ़ गए लेकिन किसान वहीं के वहीं खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने आगाह भी किया कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था तथा खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को भंग करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इससे राज्य के किसानों में अशांति पैदा हो सकती है। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे

कृषि सुधारों की दिशा में सरकार ने बुधवार को अहम कदम बढ़ाते हुए प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के दायरे से बाहर करने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिये गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे और एक देश, एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा।