उत्तर भारत के किसान कृषि कानून को लेकर भारत सरकार के खिलाफ बीते दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इस कानून वापस लेने के लिए वह यह विरोध लगातार कर रहे हैं।

केन्द्रीय कृषि कानूनों के राज्य के किसानों पर पड़ने वाले असर को ‘निष्प्रभावी’ करने के लिए तीन विधेयक शनिवार को राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए।

एक देश में एक बाजार के बारे में लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर पारित किए जाने के बाद राजनीतिक बवंडर उठा हुआ है लेकिन सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में किसानों के लिए जो कानून किसान हित में है अगर यह कानून कांग्रेस पास करती तो कोई विरोध नहीं।

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को किसानों को आश्वस्त किया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) न केवल बरकरार रहेगा बल्कि इसमें आने वाले वर्षों में वृद्धि भी होती रहेगी।