नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि कानूनों को पूरी तरह या सही प्रकार से समझ नहीं पाए हैं।

दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को बातचीत का आयोजन तुरंत करनी चाहिए, वे हमारे देश के किसान हैं।

मोदी ने अपने मासिक ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा, ‘‘भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं।

राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘भारत को लेकर भाजपा/आरएसएस की सोच के अनुसार, आदिवासियों और दलितों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होनी चाहिए।’’

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कृषि संबंधी तीनों कानूनों पर असहमति व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को इन पर फिर से विचार करना चाहिए।