कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थाओं की मार्गदर्शक संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ की ओर ध्यान दिलाया और हैरानी जताते हुए सवाल किया कि यदि न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं, तो न्यायिक कार्यों को कौन करेगा।

कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने शनिवार को कार्यपालिका और न्यायपालिका समेत विभिन्न संस्थाओं की मार्गदर्शक संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ की ओर ध्यान दिलाया और हैरानी जताते हुए सवाल किया कि यदि न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बनते हैं, तो न्यायिक कार्यों को कौन करेगा।