वित्त मंत्रालय ने शु्क्रवार को बताया कि दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ, जो त्योहारी मांग और अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाता है।

नए साल से लागू होने जा रही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) देनदारी के एक प्रतिशत नकद भुगतान की अनिवार्य व्यवस्था के दायरे में करीब 45,000 पंजीकृत इकाइयां आएंगी।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को अब तक 42,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। यह धनराशि सात किस्तों में जारी की गई है।

सरकार का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह नवंबर में 1.04 लाख करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में यह जानकारी दी है।

महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की।