केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि यह भी चिंता की बात है कि सोशल नेटवर्किंग मंच व्हाट्सऐप पर भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ‘एकतरफा’ तरीके से प्राइवेसी पालिसी में बदलाव किया जा रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए नगर निगमों की जमकर खिंचाई की ।

दिल्ली हाई कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 आईसीयू बेडों का आरक्षण पहले के 40 फीसद से घटाकर 25 फीसद कर दिया है।

पिछले साल उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगा है।

व्हाट्सऐप की प्राइवेसी नीति को लागू करने के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि ये संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है।