आदेश में हाई कोर्ट ने आरोपी गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित करने से संबंधित पेशी वारंट रिकॉर्ड पेश करने का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को निर्देश दिया था।

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को किस देश में बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से राय मांगी है।

पीठ ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बयान के आधार पर जब हम 27 जून को परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करने वाले थे तब उन्हें खबरों के जरिए परीक्षा स्थगित किए जाने की जानकारी मिली।

कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने 25 हजार रुपये के एक मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत मंजूर की।